Saturday, September 20, 2014

Dam in Panna Tiger Reserve: A great dream with some deceit

Piyush Babele  Bhopal, September 19, 2014 | UPDATED 20:36 IST
In deep forests of Panna Tiger Reserve, a new Doudhan dam will be constructed over Ken river at the upstream of the existing 99-year-old Gangau dam.Just 20 km from the world famous Khajuraho temples in Madhya Pradesh, another monument is taking shape.
In deep forests of Panna Tiger Reserve, a new Doudhan dam will be constructed over Ken river at the upstream of the existing 99-year-old Gangau dam.
From here, the surplus water of Ken River will be diverted to Betwa river through a 220-km canal.
Betwa will receive this water at Baruasagar, a 600 year old pond constructed by Chandel rulers, in Jhansi District of Uttar Pradesh.
The Detail Project Report (DPR) claims that six lakh hectares of extra land will be irrigated through this project in a rain-fed area such as Bundelkhand, while another 60,000 hectares en-route the canal will also benefit from the Rs.9,000-crore project.
Panna, Chhatarpur and Tikamgarh districts in MP and Jhansi, Mahoba and Banda districts in UP will benefit from the project.
The 10-year-old scheme may see the light of the day as Narendra Modi Cabinet approved the project in July after the Jairam Ramesh, environment minister in the previous UPA government, had scrapped the proposal on environmental issues despite support from Congress vice-president Rahul Gandhi.
The dream is big and promises are high. But environmentalists ask two fundamental questions:  First, whether the Ken river has so much of surplus water, and second, can a nation spending billions of rupees on saving tigers afford to submerge around 5,000 hectares of land in Panna Tiger Reserve?
A National Park which lost its entire tiger population due to poaching and other reasons is now a place of resettlement of tigers.
Another concern is that despite much debate on the project, the people of the area concerned have not been consulted once for this.
The worst fact, unearthed by, is that Doudhan village was evacuated by the forest department in 2007 according to the National Water Development Authority (NWDA) records. In reality, the village is still there with a thriving population of 2,500 people.
The same case is with other three villages of the area.
If the nodal agency is putting misleading facts about the proposed dam site, how one can believe on its big claims? Or may be the DPR is prepared without field visits.
To know the ground reality, visited the Ken and Betwa river basins.
Ken originates from hills of Kaimoor near Jabalpur in Madhya Pradesh, flows most of the time through hills before ending its 427-km journey in north-east direction in the planes of Banda district of Uttar Pradesh and then merges with the Yamuna.
The proposed Doudhan dam will submerge 10 villages - Sukwaha, Bhorkuwan, Ghughari, Basudha, Kupi, Shahpura, Doudhan, Pilkoha, Kharyani and Maniyari of Bijawar subdivision of Chhatarpur district.
We reached a Scheduled Tribe-dominated Doudhan village that has no electricity in a state which claims 24 hours of uninterrupted power supply for all, and talked to the villagers about the project.
"In these years, not a single government official has come to consult us about the project. They don't know what this project means to us," said Shyamalal Adiwasi, one of the villagers.
According to NWDA's 2007 plan, every displaced family was to get only Rs.2 lakh as compensation.
When villagers came to know about this, Parvati Adiwasi, 64, told us: "We don't want a dam and we don't want such a ridiculous compensation."
Later, NWDA Chief Engineer (Headquarters) RK Jain said there will be a new compensation formula.
"The new compensation formula was worked out in 2013. It will take care of displaced people in a better way," he said.
Then we reached adjoining Pilkoha village, which has a with government middle school, a primacy health centre and a voter list of more then 1,200 people but is mentioned as vacant in NWDA documents.
When Ashish Sagar Dikshit of Banda filed a RTI query in July 2010, this is what the NWDA said: "10 villages are supposed to submerge in proposed Daudhan dam in Bijawar Tahsil of Chhatarpur district. Out of these 10 villages four villages namely Doudhan, Pilkoha, Mainari and Khariyani have been evacuated in 2007 by forest department".
Jagannath Yadav, the sarpanch, was shocked to read this paper along with the other villagers.
They said it was a clear case of cheating on the part of government.
"If they don't consider us as villagers, how will they compensate us? No villager will leave this village without a compensation of Rs.50 lakh per person," said Yadav.
If villagers have these issues then experts also have some fundamental questions on the project.
Himanshu Thakkar of South Asia Network for Dams, Rivers and People (SANDRP) said the entire project is based on the assumption that Ken basin has surplus water.
"But no where does the DPR explain the basis of the assumption. Second assumption is that Betwa basin's water requirement is 6,157 cubic metre per hectare while Ken basin's water requirement is 5,327 cubic metres per hectare".
He claims the second assumption was made to show the 16 per cent extra water in Ken.
Other than this, the existence of a ghadiyal sanctuary in the downstream of Gangau dam will also be in danger.
The other question is related to Panna Tiger Reserve.
Ajay Dube, an environment activist in Bhopal, said: "If the government itself wants to kill the tigers, why is it running such national parks?"
This is a sensitive issue and so far has proved to be the main hurdle to the dam project.
There is also a question related to the future of the Matateela and Rajghat dams on Betwa.
After Ken river is linked to Betwa river, MP will construct four new dams in Raisen and Vidisha districts on the upstream of Betwa.
These dams with their canal system will irrigate these two districts.
On the other hand, UP will receive Ken water at Parichha dam in downstream of Betwa so Rajghat and Matateela dams may suffer from the shortfall of water.
These dams also generate 75 mega watt of hydropower, which is equal to the proposed Daudhan dam.
Rajghat dam was fully commissioned in 2006 after some 31 years of construction at a cost of Rs.300 crore.
But Water Resources Minister and Jhansi MP Uma Bharti is hopeful about the project.
She has repeatedly said in Bundelkhand that the project would change the face of the area.
The UPA government in 2010 released a package of Rs.7,200 crore for drought-hit Bundelkhand. That project was also meant to strengthen the water management in Bundelkhand.
The canal system of Rajghat dam was also completed with the help of this package.
According to NWDA's 2007 plan, every displaced family was to get only Rs.2 lakh as compensation.This is what Bharti has told the Parliament: "In next 10 years, 30 river-linking projects should be completed and 34,000 MW power will be generated from it."
The government and engineers are pushing river linking as the ultimate solution for country's water problems.
In their point of view, drought and deluge will become history after river linking.
But environmentalists worry that it can destroy the natural flow of rivers and aquifers and cause a permanent damage to the environment.
Any side may be right or there is also a possibility of gray areas, but people still have right to be consulted before any action.
NWDA also needs to be more careful, as their casualness can harm people in big way and may open a way to a stronger agitation.

Wednesday, September 17, 2014

केन - बेतवा नदी गठजोड़ और आदिवासी विस्थापन

केन – बेतवा नदी गठजोड़ पानी और जंगल की तबाही 
Reed us report

सरकारी दस्तावेजो की माने तो पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क के अन्दर बसे चार गाँव वर्ष 2010 में ही  विस्थापित कर दिए गए थे l लेकिन हकीकत में गाँव आज भी आबाद है l वहां प्राथमिक स्कूल में मध्यान्ह भोजन बन रहा है l  गरीब किसान मुआवजे की ताक में लगातार कर्जदार बनता जा रहा है l वहां सरकारी घुसपैठिये पहले की तरह आते – जाते है l आदिवासी के साथ ये विडंबना है कि विस्थापन के डर से वे न तो महानगरो में रोजगार के लिए जा पा रहे है और न खेतो में l
पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क और  बफर जोन ( प्रतिबंधित क्षेत्र ) में शामिल कुल 10 ग्राम विस्थापित किये जाने है l लेकिन जनसूचना अधिकार में 1 जुलाई वर्ष 2010 को जल संसाधन मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया कि दौधन बांध ( ग्रेटर गंगऊ ) से प्रभावित होने वाले 10 गाँव में चार गाँव मैनारी,खरयानी , पलकोहा, एवं दौधन को वनविभाग विस्थापित कर चुका है l शेष छह गाँव में शुकवाहा, भोरखुआ, घुघरी,बसुधा,कूपी और शाहपुरा है जिन्हें विस्थापित किया जाना है l करीब 8500 किसान इससे प्रभावित होंगे लेकिन सरकारी आंकड़ो में मात्र 806 किसानो के विस्थापन का ज़िक्र है l इस दोहरेपन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले दौधन ग्राम की जनसँख्या 2500 है l जंगलो से पकड़े जा रहे बाघों की तरह ये आदिवासी भी वनविभाग के गुलाम बनाये जा रहे है l इन्हे भी लोकतंत्र में वन्य जीवो की तरह आज स्वतंत्रता की दरकार है l बांध की जद में आने वाले आदिवासी पार्वती, शिवनारायण यादव ने बेबाकी से कहा कि 50 लाख रूपये मुआवजा चाहिए प्रति परिवार l जान देंगे मगर जमीन मुफ्त में नही देंगे , हमारी पीढ़ियाँ इन जंगलो की प्रहरी रही है जिसे वनविभाग ने उजाड़ दिया है l वे आन्दोलन की फ़िराक में देर एक आदिवासी आंबेडकर की है l सरकारी कागज कहते है आदिवासी लोगो का पुनर्वास मध्यप्रदेश सरकार के ‘ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण,वन विभाग,मध्यप्रदेश (एन.टी.सी.ए.) के माध्यम से किया जाना है l इन परिवारों के पुनर्वास – विस्थापन आदि  कार्य केंद्र सरकार की वर्ष 2007 एवं मध्यप्रदेश सरकार की आदर्श विस्थापन नीति में दिए गए मापदंडो के अनुरूप किया जायेगा l जिसमे आदिवासी के आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक आजीवका के साधनों की व्यवस्था की जानी है l गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है l पूर्व कांग्रेसी केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस परियोजना से पर्यावरण में दखलंदाजी होने के चलते अनुमति नही दी थी l पिछले दस वर्षो गाँव रह – रहकर  सर्वे कार्य चल रहा है l इस बात का अहसास कराने के लिए कि घर से बेघर होने के लिए किसी भी क्षण तैयार रहो l
उल्लेखनीय है कि प्रवास सोसाइटी ने टीम के साथ  इस परिक्षेत्र के गाँवो का दो दिवस भ्रमण किया है l आदिवासी परिवारों से बातचीत की गई जिसमे कई परिवारों के बुजुर्ग , युवा साथी शामिल रहे है l बांध क्षेत्र से प्रभावित होने वाले शुकवाहा गाँव के बलवीर सिंह, दौधन गाँव के गुबंदी कोंदर( अध्यापक ), मुन्ना लाल यादव और पलकोहा गाँव के ग्राम प्रधान जगन्नाथ यादव अपना अपने पूर्वजो को याद करते हुए विस्थापन का दर्द बतलाते है l प्रधान ने दावा किया है कि वनविभाग की निगहबानी में रहते है यहाँ दलित आदिवासी l आदिवासियों के लिए दिखलाये गए सब्जबाग से इतर बड़ी बात ये है हमें कभी इस बांध के बारे में कुछ नही बतलाया जाता है, उधर प्रति बीपीएल परिवार को मात्र 40,000 रूपये मुआवजा 2010 में मिली जनसूचना में जानकारी दी गई l तीन वर्ष पूर्व बांध परियोजना में लगभग 7,614.63 करोड़ रुपया खर्च का अनुमान था जो अब बढ़कर 11 हजार करोड़ रुपया के करीब है l यानि केंद्र सरकार आदिवासियों के पुनर्वास पर 1 हजार करोड़ रूपये भी खर्च नही करना चाहती है l इस केन – बेतवा लिंक में नहरों के विकास पर 6499 हेक्टेयर सिंचित कृषि जमीन अधिग्रहीत की जानी है l आदिवासी परिवारों की माने तो 40 हजार में तो बमीठा कसबे में ही आवास की जमीन नही मिलेगी छतरपुर,खजुराहो की तो बात ही अलग है l इनके अनुसार 2 लाख रूपये एक परिवार को मुआवजा सरकार के हिसाब से होता है एक परिवार को l केन – बेतवा नदी गठजोड़ की डीपीआर के मद्देनजर कोई संवाद आज तक आदिवासी लोगो के साथ केंद्र या मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने स्थापित नही किया है l  वे इसकी परिकल्पना मात्र से निःशब्द हो जाते जब ये बात पत्रकारों के तरफ से निकलती है कि आपको तो विस्थापित किया जा चुका है कागजो में l लेकिन उनके निःशब्द होने में व्यवस्था के प्रति आक्रोश साफ दिखता है l सवाल उठता है कि गर विस्थापन हुआ है तो मुआवजा किसको दिया गया ? वे आज भी यही क्यों बसे है ? पन्ना टाइगर के जंगलो में जो कोंदर, सोर आदिवासी कभी  मालिक हुआ करते थे आज वनविभाग के मर्जी बगैर एक लकड़ी तक जंगलो से नही उठा पाते है l गंगली सब्जियां तो दूर की बात है l बकौल श्यामजी कोंदर मेरा बचपन इन्ही जंगलो में गुजरा है जब उन यादो की तरफ पलटता हूँ तो जंगल शब्द व्यंग्य सा लगता है ! वो विशाल कैमूर का जंगल तो इन्ही वनविभाग के आला अफसरों ने लूट लिया l मोटे – मोटे पेड़ो के दरख़्त रात के अंधेरो में शेर की चमड़ी की तरह बेच दिए गए है l  बाघ,चीतल,हिरनों और अन्य का बसेरा हुआ करता था यहाँ मगर अब तो पट्टे वाले लाये हुए जोकर बसेरा करते है यहाँ जिन्हें कभी – कभार देखकर लोग पूर्णमासी के चाँद की तरह खुश हो लेते है l अब तो यहाँ मैदान और तबाही हाँ वो जंगल भी है जिनमे आदिवासी की लोक परम्परा अपनी अस्मिता को बचा पाने की जद्दोजहद अवसाद से लबालब है l 

क्या है केन – बेतवा नदी गठजोड़ –

देश की तीस चुनिन्दा नदियों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना में से एक है केन – बेतवा नदी गठजोड़ परिजोना l इस लिंक हास्यास्पद पहलु ये है कि ग्रेटर गंगऊ बांध बन जाने के बाद दो बड़े बांध धसान नदी, माताटीला जल विहीन होंगे l रनगँवा बांध एक डूब क्षेत्र का बांध है इसमे बारिश का जल ठहरने से यह बांध की स्थति में है इसका क्षेत्रफल बड़े दायरे में विस्तार लिए है  वही दौधन बांध को केन में तटबंध बनाकर रोका गया है जिसे गंगऊ बैराज कहते है l गंगऊ बैराज के अपस्ट्रीम से 2.5 किलोमीटर दूर दौधन गाँव में केन नदी पर ही 173.2 मीटर ऊँचा ग्रेटर गंगऊ बांध बनाया जाना है l यानि 24 किलोमीटर के दायरे में तीन बड़े बांध केन को घेरेंगे l इससे धसान नदी में पानी कम हो जायेगा जिसका असर माताटीला डैम पर पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो केन बेतवा में पानी देने काबिल ही नही बचेगी l कैमूर की पहाडिय़ों में अठखेलिया  करने वाली केन और 500 किमी के सफर में 20 से ज्यादा बांधों से लदी बेतवा नदी है l केन नदी पर डोढऩ गांव में 9,000 हेक्टेयर में बांध की झील बनेगी l  केन नदी की कुल लम्बाई से कुछ कम 212 किलोमीटर लम्बी कंक्रीट की नहर से केन नदी का पानी बरुआ सागर ( झाँसी ) में बेतवा नदी में डाला जायेगा l इसमे 72 मेगावाट के दो बिजलीघर भी प्रस्तावित है, केन जबलपुर के मुवार गाँव से निकलकर पन्ना की तरफ 40 किलोमीटर आकर कैमूर पर्वत मालाओं के ढलान पर उत्तर दिशा में आती है l तिगरा के पास इसमे सोनार नदी मिलती है l पन्ना जिले के अमानगंज से 17 किलोमीटर दूर पंडवा नामक स्थान पर इसमे 6 नदी क्रमशः मिठासन, श्यामरी, बराना छोटी नदियों का संगम होता  है l छतरपुर जिले की गौरिहार तहसील को छूती हुई यह बाँदा ( उत्तर प्रदेश ) में प्रवेश करती है ,रास्ते में इसमे बन्ने,कुटनी,कुसियार,लुहारी आदि  सहायक नदी मिलती है l दौधन बांध 1915 में बना था इसके समीप ही  ग्रेटर गंगऊ डैम बनाया जाना है l कमोवेश बुंदेलखंड के अन्य बांधो की तरह ये सबसे बड़ा बांध विश्व बैंक के कर्जे से आदिवासी को विस्थापित करने और किसानो को पानी की लूट के लिए मजबूर करेगा l बुंदेलखंड के ईको सिस्टम का उलट जाना तो बांध के दंश में शामिल है ही l        - सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित, बाँदा - बुंदेलखंड