' बुंदेलखंड अफसरों की चारागाह '

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 वर्षो से जमे अधिकारी बुंदेलखंड छोड़ना नहीं चाहते !
उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश 11 मई 2016 के क्रम में समस्त जनपद / मंडल मुख्यालय पर 6 वर्ष सेवाकार्य कर चुके समूह क और ख के अधिकारी का स्थान्तरण कर दिया जावे ! यह आदेश बुंदेलखंड के बाँदा में तो बौना साबित है ही अन्य जिलों में भी यही सूरत है ! बाँदा लोकनिर्माण विभाग प्रांतीय खंड एक में ऐसे अभियंता है जो 1998 से एक ही जनपद में तैनात है ! आधी - अधूरी मिली जानकारी की अपील की गई है ! लेकिन सरकारी विभागों का हाल ये ही है पिछड़े जनपद में कि जो यहाँ आ गया जाना नही चाहता है ! लोकनिर्माण विभाग,सिचाई विभाग-नलकूप खंड - केन नहर प्रखंड ,सरकारी डाक्टर ये कुछ ऐसे महकमे है जहाँ मोटी कमाई के चलते आला अधिकारी विभाग की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते ! कंकर-पत्थर- तारकोल,चेक डेम- बंधी तक हजम करने वाले ये अधिकारी ऐसे नही करोड़ों के स्वामी है ! 

जब प्रदेश में मुख्यमंत्री / सरकार जिलाधिकारी की तैनाती पर 70 लाख मांगती है बकौल राष्ट्रीय सचिव एकीकरण अशोक कुमार तब आप समझ सकते है सरकारें कैसे चलती है ! आरोप लगाने वाले सचिव को समाजवादी सरकार ने निलंबित कर दिया है ! वे कहते है आयुक्त मै बनना नही चाहता और डीएम इसलिए नही बन सका मेरे पास सत्तर लाख नही है ! विकास की सड़क क्यों उधडती है और एक मोटर साइकिल का अभियंता कैसे चंद साल में कुबेर पति बन जाता है ! हैरत नही होनी चाहिए इस देश में डाटा तो प्लान में फ्री मिलता है लेकिन रोटी के लिए सामान्य आदमी भीख मांगता है क्योकि हमने इसको स्वीकार कर लिया है ! आप भी अपने जनपद के क्रीमी और कई वर्षो से जमे अधिकारी की जानकारी कीजिये बड़ा झमेला पाएंगे ! #पूरीदालकालीहै फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनावी आचार संहिता लगनी है देखिये कितनी जंग छटती है ! - 
                                              
@ आशीष सागर