तीसरी बार नसीमुद्दीन के खिलाफ सी बी आई और ईडी की जांच की सिफारिश की है.
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कभी मायावती के बुत बुलडोजर से गिरवाने का ऐलान करने वाली समाजवादी पार्टी आखिर माया के सर्वाधिक चहेते मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ सी बी आई और ईडी की जांच की अनुमति क्यों नहीं दे रही है?
उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एन के मेहरोत्रा ने बांदा के आर टी आई कार्यकर्ता और हस्तक्षेप.कॉम के लेखक आशीष दीक्षित सागर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीसरी बार नसीमुद्दीन के खिलाफ सी बी आई और ईडी की जांच की सिफारिश की है. आशीष सागर ने इस बावत जानकारी देते हुए बताया कि यह पहला मौका है कि किसी मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त ने तीन बार जांच की सिफारिश की और सरकार ने उनकी सिफारिश अनसुनी कर दी.
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारीयों और नेताओं के प्रति नर्म रवैये को लेकर अखिलेश सरकार पर संदेह के बादल घिर रहे हैं. मायावती के ख़ास रहे आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को भ्रष्टाचार के आरोप में तीन माह से ज्यादा जेल में बिताने के बाद भी अखिलेश सरकार ने उन्हें निलंबित नहीं किया और जमानत पर छूटते ही राजस्व विभाग में नियुक्ति भी दे दी. इतना ही नहीं बताया जाता है कि प्रदीप शुक्ला के खिलाफ चार्ज शीट राज्य सरकार के पास दबी रही और उसे अदालत में पेश ही नहीं किया गया. अब नसीमुद्दीन के खिलाफ भी जांच की अनुमति न देना सरकार की नीयत पर उँगलियाँ उठाता है
उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एन के मेहरोत्रा ने बांदा के आर टी आई कार्यकर्ता और हस्तक्षेप.कॉम के लेखक आशीष दीक्षित सागर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीसरी बार नसीमुद्दीन के खिलाफ सी बी आई और ईडी की जांच की सिफारिश की है. आशीष सागर ने इस बावत जानकारी देते हुए बताया कि यह पहला मौका है कि किसी मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त ने तीन बार जांच की सिफारिश की और सरकार ने उनकी सिफारिश अनसुनी कर दी.
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारीयों और नेताओं के प्रति नर्म रवैये को लेकर अखिलेश सरकार पर संदेह के बादल घिर रहे हैं. मायावती के ख़ास रहे आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को भ्रष्टाचार के आरोप में तीन माह से ज्यादा जेल में बिताने के बाद भी अखिलेश सरकार ने उन्हें निलंबित नहीं किया और जमानत पर छूटते ही राजस्व विभाग में नियुक्ति भी दे दी. इतना ही नहीं बताया जाता है कि प्रदीप शुक्ला के खिलाफ चार्ज शीट राज्य सरकार के पास दबी रही और उसे अदालत में पेश ही नहीं किया गया. अब नसीमुद्दीन के खिलाफ भी जांच की अनुमति न देना सरकार की नीयत पर उँगलियाँ उठाता है
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