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Story - विकास है कि सुधरने का नाम नहीं लेता! : बुन्देलखण्ड

तो फिर क्या हुआ कि 7 करोड़ लोगों के पास एक से अधिक मकान हैं वहीं 11 करोड़ लोग घरों से महरूम। यह अलग बात है कि 600 टन सोना जेवर बनाकर एक आम भारतीय महिलाओं के द्वारा अलमारियों में बन्द कर दिया जाता है। मगर दुनिया के 88 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों में 33 करोड़ भारतीय ऐसे भी हैं जो कि 14 रूपये रोज की कमाई पर जिन्दगी को चलाने के साधन जुटाने में आशा और प्रत्याशा के बीच संघर्ष कर रहे हैं।

पलायन और गरीबी का मंजर है ! गोबरी

बुन्देलखण्ड़ गाहे-बगाहे किसी न किसी विवाद, विकास है कि सुधरने का नाम नहीं लेता है जैसे शब्दों से चर्चा में बना रहा है। कुछ ऐसी ही देखने लायक बानगी बांदा जनपद के नरैनी विकास खण्ड के अन्तर्गत फतेहगंज क्षेत्र की है जहां जिन्दगीं की जददो जहद से लड़ने का बीड़ा 60 दशको से उठाये हुये 11 मजरों के 4200 मतदाता जिनमें की 405 मवेसी, गौड़ आदिवासी परिवार भी है जिनके पास आधुनिक संसाधन की तो बात ही दूर है जीवन गुजारने वाले आम साधन भी बमुश्किल जुगाड़ से तैयार हो पाते है।

इन 11 मजरों की ग्राम पचांयत डढ़वामानपुर दस्यु ददुआ के खौफ से लेकर ठोकिया, रागियां, बलखड़िया के अतिरिक्त स्थानीय गरीबी से उपजे अपराधिक गिरोहों के कारण चर्चा में बनी रहती है। फतेहगजं, कालीडाढ़ी,गोवरी गुड़रामपुर, बोदानाला, करमाडाढ़ी, आलमगंज, मनसुखपुरवा, डढ़वा, बंजरगपुर, लगनाहीपुरवा, बिल्हरिया मठ के बाशिंदे कल फिर एक मर्तबा हमें गुजरे 4 माह पहले गोबरी आदिवासियों के साथ दीपावली में दीपदान कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली तस्वीर के मुताबिक मिले। इससे पहले भी लगातार मार्च 2010 से इनके सम्पर्क में रहकर इनकी जनपैरवी, लोकअधिकारों के साथ साथ पुनर्वास की आवाज संगठन के माध्यम से उठाई जा रही है। जहां मई 2010 में एक सर्वे रिर्पोट में इन गावों की बदहाली का खुलासा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में किया गया उसमें प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री दद्दू प्रसाद, जिलाअधिकारी बांदा श्री रजंन कुमार का यह कथन कि "हम उन क्षेत्रों मे विकास कार्य करवा पाने में असमर्थ हैं इसका कारण वहां दस्यु प्रभाव, संवेदनशील इलाका है, उधर हमारी व्यस्था व पुलिस बल असहाय है।"  की बात आज भी रह रहकर जहन में उठती है कि क्या सरकारें और शासन बीहड़, आदिवासी बाहुल्य, दस्यु प्रभावित समस्याओं से इतने खौफजदां है कि उनकी प्रसानिंक व्यस्था तक पंगु हो जाती है। यह मसला अहम है की जहां बीती कई ग्राम पंचायतो में फतेहगंज के सर्वजन आबादी वाले प्रधान अपना परचम लहराते थे वहीं इस दफा आदिवासी बस्ती के मगर अनसूचित जाति के यादव परिवार की महिला शान्ती देवी प्रधान निर्वाचित हुई जिसने फतेहगंज के कामता पटेल को 288 मतो से पराजित कर प्रधानी पर कब्जा जमाया ये सबकुछ 405 आदिवासियों की लामबन्दीं के कारण ही हो पाया है। इसकी बजह वे विकास खामियां है जिन्होनें इन आदिवासियों को बेसिक शिक्षा, मानव अधिकार, रोजगार, आदिवासियों का दर्जा जो कि इनको मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों मे हासिल है कि नजर अनदेखी और वन क्षेत्रों में वन विभाग के हस्तक्षेप बढ़ाने का काम किया है।

गोबरी गांव के जागरूक किसान साधूराम, बुद्धलाला, बुद्धप्रकाश के साथ युवा रामदीन और पूरी बस्ती में मात्र कक्षा आठ पास रामगरीब ने बताया कि हमारे लिये सरकारी योजनाऐ, मनरेगा जाॅबकार्ड, स्वास्थ्य सुबिधा- समेकित बालविकास परियोजना, बी0पी0एल0 शौचालय, इन्दिरा आवास जैसी योजनाऐ महज सरकारी खाना पूर्ती में चलाई जाती है वहीं अभी तक प्रदेश सरकार ने हमे आदिवासियों का दर्जा भी प्रदान नहीं किया है। हमारे बीच में कुछ काम करने वाले स्वयं सहायता समूह को भी थाने की पुलिस ने दस्यु गिरोह दिखाकर बन्द करवा दिया तो कभी गांव वासियों को फर्जी इनकाउन्टर में डकैतो के कपड़े, असलहे, गोलियों के खोखे बरामद दिखाकर शोषण किया गया है। गौर तलब है कि इन गांवो की संगीता, शोभा, शान्तीं, तिरषिया, सुरनिया, फूलारानी, रत्ना, लक्ष्मनियां, फूलकली, इन्दा, माया सहित सैकड़ो महिलायें है जिन्हें गरीबी कार्ड, राशन कार्ड, विधवा वृद्धा पेंशन उपलब्ध नहीं कराई गयी है। इन बस्तियों मे चलने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय, आकनबाड़ी केन्द्र वर्ष के 365 दिन डकैतो की निगरानी में ताला बन्द रहते हैं। वहीं तत्कालीन निर्वाचित ग्राम प्रधान शान्ति देवी पत्नी रामसिया यादव ने बताया कि पिछली पंचवर्षीय योजनायों में मात्र 35 शौंचालय 4200 मतदाताओ के बीच बनवाये गये थे। जिनमें 350 बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवार भी शामिल थे।

वहीं इस वर्ष की शुरूआत में मनरेगा योजना के तहत 18 काम भूमि समतलीकरण के शुरू करवाये जा चुके हैं। जिनमें कि 200 जोब कार्ड धारक काम कर रहे हैं। लेकिन गांव वालों के मुताबिक शान्ति यादव की प्रधानी प्रधानपति रामसिया और उसके पुत्र सन्तोष यादव की नजर में पैबन्द है। जिन्हे फतेहगंज के दबंग राजनीतिक पार्टी के लोग व स्थानीय बाहुबली परिवार चला रहे हैं। शायद एक दफा फिर उन्हे अपनी बदहाली और बेकारी से उबरने का साधन उपलब्ध नहीं हो पायेगा और न ही जंगलों में लकड़ियां काटकर गुजर बसर करने वाले, गर्मी की ऋतु में महुआ की फसल से रोटी का जुगाड़ कर बच्चों की भूख और कुपोषित शरीरों की जर्जर काया को थोड़ी सी राहत देने की हिम्मत करने वाली महिलायें खुशहाल जीवन की उम्मीद कर सकेंगी। बताते चले कि गोबरी गांव के तकरीबन 200 लोगों में 1 सरकारी हैण्डपम्प लगा है। जिसका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। यहां बकरी पालन इन आदिवासियों का एक और साधन है। जीवन संसाधन को महफूज करने का। मगर कब तक सामाजिक असन्तोष से विछिप्त यह लोग नक्सलवाद की अंधेरी गलियों में अपनी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हथियार नहीं उठायेंगे और कब तक इन्हे डरा-धमका कर अस्मिता का व्यापार, बच्चों को शिक्षा से बेदखल करने की साजिश, गर्भवती महिलाओं को एनिनिया, कुपोषण, टी0वी0 की गम्भीर बीमारियां देने का खेल विकास की मुख्य धारा में जीवन यापन कर रहे लोगों के बीच चलता रहेगा।

आशीष सागर,
प्रवास बुन्देलखण्ड